*मुंबई: अटल सेतु कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए टोल राहत*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*मुंबई: अटल सेतु कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए टोल राहत*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】महाराष्ट्र के मुंबई स्थित अटल सेतु पर ईवी टोल राहत दी जाएगी और आवास को बढ़ावा दिया जाएगा । नागरिक चुनावों में शानदार जीत के बाद एक निर्णायक नीतिगत कदम उठाते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट ने शनिवार को यात्रियों की लागत कम करने,शहरी आवास स्टॉक का विस्तार करने और राज्य भर में परिवहन और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को तेज करने के उद्देश्य से कई उपायों को मंजूरी दी। इसका सबसे तात्कालिक प्रभाव अटल सेतु कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए टोल राहत को एक और साल के लिए बढ़ाने से होगा । यह एक ऐसा कदम है जो यात्रियों के व्यवहार को नया आकार दे सकता है और राज्य की जलवायु-उन्मुख परिवहन रणनीति को मजबूत कर सकता है। ये निर्णय नीति निर्माताओं द्वारा चुनावी गति को दीर्घकालिक शहरी विकास और आर्थिक अवसरों के साथ संतुलित करने के व्यापक इरादे का संकेत देते हैं। मुंबई के सबसे रणनीतिक कनेक्टर्स में से एक सिवरी-न्हावा शेवा सी लिंक पर ईवी टोल छूट को बढ़ाना न केवल इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए एक अल्पकालिक राहत है बल्कि स्वच्छ परिवहन को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक व्यावहारिक प्रोत्साहन भी है। ईवी के लिए एक और साल तक शून्य टोल बनाए रखकर राज्य सरकार अनिवार्य रूप से ईवी मालिकों के लिए कम परिचालन लागत की गारंटी दे रही है। जबकि मोटर चालकों को घने शहरी गलियारों में आंतरिक-दहन वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए प्रेरित कर रही है। शहरी गतिशीलता विश्लेषकों का सुझाव है कि वायु गुणवत्ता चुनौतियों और परिवहन भीड़ से जूझ रहे उच्च-विकास वाले शहरों में ऐसे मूल्य निर्धारण संकेत आवश्यक हैं। यात्रियों को प्रोत्साहन देने के अलावा कैबिनेट ने आवास और शहरी लॉजिस्टिक्स के लिए व्यापक निहितार्थ वाली परियोजनाओं के एक सेट को हरी झंडी दी। मुंबई और उसके उपनगरों में पुलिस कर्मियों के लिए लगभग 45,000 घर उपलब्ध कराने के लिए एक बड़े पैमाने पर आवास टाउनशिप को मंजूरी दी गई । जो उच्च लागत वाले रियल एस्टेट बाजारों में कार्यबल आवास में लगातार कमियों को रेखांकित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आवश्यक सेवा कर्मियों जिसमें कानून प्रवर्तन भी शामिल है । उसके लिए सुरक्षित,किफायती आवास शहर के लचीलेपन को बढ़ाता है और आर्थिक भागीदारी तक समान पहुंच का समर्थन करता है। परिवहन के मोर्चे पर अधिकारियों ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (MUTP-2) के लिए संशोधित लागत अनुमानों और राज्य वित्त पोषण शेयरों की भी पुष्टि की। जिसका उद्देश्य उपनगरीय रेल नेटवर्क को मजबूत करना और शहरी गतिशीलता में सुधार करना है। रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना मुंबई के सड़क नेटवर्क से भीड़ कम करने और महानगरीय क्षेत्र में स्थायी आवागमन को सक्षम करने के लिए एक आधारशिला के रूप में व्यापक रूप से देखा जाता है। पुणे में कैबिनेट ने राष्ट्रीय पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 1,000 इलेक्ट्रिक बसों के अधिग्रहण को मंजूरी दी। जिसमें शहर परिवहन एजेंसियों से बस आपूर्तिकर्ताओं को सुव्यवस्थित प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा। इस प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क से फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन में तेज़ी आने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। राज्य ने ठाणे ज़िले में फलों और सब्जियों के लिए एक मल्टी-मॉडल हब को भी मंज़ूरी दी । जिसमें एक्सपोर्ट से जुड़े कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग सुविधाओं के लिए लगभग आठ हेक्टेयर ज़मीन दी गई है। इस तरह के लॉजिस्टिक्स निवेश को फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने,सप्लाई चेन की दक्षता में सुधार करने और ग्रामीण व शहरी आर्थिक संबंधों को बनाने के लिए ज़रूरी माना जाता है हालांकि ये नीतिगत कदम चुनावों के बाद तुरंत राजनीतिक फ़ायदे को दिखाते हैं लेकिन इसके बड़े नतीजे लागू करने के अनुशासन,वित्तीय स्थिरता और नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करेंगे। शहरी योजनाकारों और जलवायु समर्थकों के लिए बढ़े हुए EV इंसेंटिव और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट निवेश स्केलेबल, कम कार्बन वाले मोबिलिटी समाधानों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड प्रदान करते हैं। प्रोजेक्ट की समय-सीमा और मापने योग्य सेवा परिणामों पर लगातार पारदर्शिता, महत्वाकांक्षा को मज़बूत शहरी प्रगति में बदलने के लिए महत्वपूर्ण होगी।【Photo Courtesy Google】

★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Metro City Post•News Channel•

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